जिला स्तरीय समन्वय-सह-समीक्षा बैठक में डीसी ने विकास योजनाओं, भूमि हस्तांतरण, नगर निगम, परिवहन, कृषि, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की कि व्यापक समीक्षा
Last Updated on July 30, 2026 by Gopi Krishna Verma
विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं, सभी विभाग लक्ष्य आधारित एवं समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करें: डीसी
गिरिडीह। समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय-सह-समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आमजन को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नियमित अनुश्रवण करें तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें।
म्यूटेशन, भूमि हस्तांतरण एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित म्यूटेशन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा तकनीकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित लंबित भूमि हस्तांतरण (लैंड ट्रांसफर) मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
भू-अर्जन एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े लैंड इश्यू की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि विभागीय समन्वय स्थापित कर सभी लंबित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें तथा विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए।
आंगनबाड़ी, विद्यालय एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर
समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HSC) से संबंधित लंबित भूमि हस्तांतरण मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों का निर्माण एवं संचालन समय पर होना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित हो सके।
सावन माह को लेकर नगर निगम को विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश
नगर निगम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सावन माह एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए नगर निगम को पूरे शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिरों, प्रमुख मार्गों, शिवालयों, जलार्पण मार्गों तथा सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, कचरा उठाव, नालियों की सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ रखने को कहा। इसके साथ ही बिजली के खंभों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध विज्ञापनों को तत्काल हटाने तथा संबंधित एजेंसियों से नियमानुसार रिकवरी की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से पचंबा रोड क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग एवं बैनर हटाने को कहा।
परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सावन माह के दौरान श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा, सुचारु यातायात व्यवस्था तथा वाहन जांच अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस एवं बिना आवश्यक दस्तावेजों के संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करें।
कृषि एवं पशुपालन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना एवं अनुदान आधारित ट्रैक्टर वितरण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग को पात्र पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को योजनाओं से जोड़ने तथा अधिकाधिक लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।
नियमित अनुश्रवण एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे।
बैठक में उप विकास आयुक्त, पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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