15वीं वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा, भुगतान में देरी पर डीसी ने जताई नाराजगी, 7 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश
Last Updated on June 3, 2026 by Gopi Krishna Verma
विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी: डीसी
गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त, स्मृता कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति तथा लंबित भुगतानों की विस्तार से जानकारी ली।
समीक्षा के क्रम में उन्होंने पाया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की कई योजनाओं का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे योजनाओं के लाभार्थियों एवं कार्य एजेंसियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित मुखियाओं को निर्देश दिया कि लंबित भुगतानों का निष्पादन आगामी सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा भुगतान, कार्य प्रगति एवं अभिलेखों का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा आमजन को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मी पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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