गिरिडीह में मुख्यमंत्री पशुधन विकास एवं जोड़ा बैल योजना के 2,924 लाभुकों की सूची पर लगी मुहर, उपायुक्त ने पारदर्शिता के दिए निर्देश
Last Updated on November 13, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। जिले में पशुपालकों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (पशुपालन एवं गव्य प्रभाग) और जोड़ा बैल योजना के पात्र लाभुकों की सूची का अनुमोदन किया गया।
बैठक में विभिन्न घटकों के तहत निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध चयनित लाभुकों के प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई। जोड़ा बैल योजना के अंतर्गत निर्धारित 96 के लक्ष्य के विरुद्ध 95 लाभुकों के नामों पर मुहर लगाई गई। वहीं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कुल 3,660 के लक्ष्य के विरुद्ध 2,829 लाभुकों की सूची को स्वीकृति प्रदान की गई।
योजनावार अनुमोदित लाभुकों का आंकड़ा:
| योजना का नाम | निर्धारित लक्ष्य | अनुमोदित लाभुक |
|---|---|---|
| बकरा विकास योजना | 961 | 954 |
| सूकर विकास योजना | 238 | 237 |
| ब्रॉयलर कुक्कुट विकास योजना | 416 | 414 |
| लेयर कुक्कुट विकास योजना | 230 | 225 |
| बतख विकास योजना | 1650 | 843 |
| भेड़ विकास योजना | 165 | 156 |
| जोड़ा बैल योजना | 96 | 95 |
पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता: उपायुक्त
बैठक के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और सरकारी मानकों का अक्षरशः पालन हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को स्वरोजगार से जोड़ना है, इसलिए इसका लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए।
उपायुक्त ने शेष बचे लक्ष्यों को भी जल्द से जल्द नियमानुसार पूरा करने और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पशुपालन पदाधिकारी और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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