15 दिसंबर से किसानों की धान खरीद शुरू, 2550 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा दाम; बोनस ने बढ़ाई किसानों की उम्मीद
Last Updated on November 13, 2026 by Gopi Krishna Verma
एमएसपी के साथ झारखंड सरकार देगी 109 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस, ग्रेड-ए धान का मिलेगा 2570 रुपये | 40 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य, भुगतान व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी
एक नज़र:
- धान का आकर्षक मूल्य: इस वर्ष सामान्य धान 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान 2570 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकेगा।
- बोनस में विशेष बढ़ोतरी: राज्य सरकार द्वारा इस बार केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा किसानों को 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाएगा, जो कि पिछले वित्त वर्ष (81 रुपये प्रति क्विंटल) से अधिक है।
- बंपर खरीद का लक्ष्य: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य में कुल 40 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2027 तक संचालित होगा।
- समय पर पारदर्शी भुगतान: झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (जेएसएफसी) द्वारा 1000 करोड़ रुपये का ऋण लेकर धान खरीद योजना के वित्तपोषण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर और पारदर्शिता के साथ मिल सके।
MSP। झारखंड के किसानों के लिए खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने धान खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 दिसंबर से राज्य में धान की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इस बार किसानों को सामान्य धान के लिए 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2570 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला 109 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी शामिल है।
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों को 81 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था। इस बार बोनस की राशि में 28 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने सामान्य धान का एमएसपी 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य सरकार के बोनस को जोड़ने के बाद किसानों को सामान्य धान पर 2550 रुपये और ग्रेड-ए धान पर 2570 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे।
धान खरीद योजना के सुचारू संचालन के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (जेएसएफसी) ने वित्तीय व्यवस्था मजबूत करने की पहल की है। निगम ने योजना के वित्तपोषण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों के चयन को लेकर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आरबीआईएलआर आधार पर ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का चयन किया जाएगा।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस वर्ष राज्य में 40 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया मार्च 2027 तक चलने की योजना है। सरकार का जोर किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर है।
किसानों के लिए खास बात यह है कि इस बार बढ़े हुए बोनस से उनकी उपज का मूल्य बेहतर होगा। हालांकि, धान बेचने के लिए निर्धारित सरकारी प्रक्रिया और खरीद केंद्रों से जुड़ी आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
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