Last Updated on June 12, 2026 by Gopi Krishna Verma
वर्ष 2023-24 में ₹2734.42 करोड़ की योजना, वर्ष 2025-26 में घटकर हो गई ₹2139.26 करोड़
गिरिडीह। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्राप्त जानकारी में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। विभाग द्वारा 10 जून 2026 को जारी आधिकारिक पत्र (F.No. 1-4/2024-IS.6) में स्वीकार किया गया है कि झारखंड के लिए समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha) की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) 2026-27 पर विचार करने वाली Project Approval Board (PAB) की कार्यवाही (Minutes) जुलाई 2026 के मध्य तक ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकेगी।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, लेकिन जून माह तक भी झारखंड को यह स्पष्ट नहीं है कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत उसे कितनी राशि स्वीकृत होगी। ऐसे में विद्यालय अनुदान, आधारभूत संरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
RTI से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में झारखंड के लिए स्वीकृत समग्र शिक्षा बजट में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2023-24 में ₹2734.42 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर ₹2139.26 करोड़ रह गई।
यह विषय लाखों विद्यार्थियों और हजारों सरकारी विद्यालयों से जुड़ा हुआ है तथा सार्वजनिक महत्व का मामला है।
बताते चलें कि उक्त जानकारी आरटीआई के तहत आरटीआई कार्यकर्ता सुरेन्द्र पांडेय को संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है।
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