Last Updated on June 18, 2026 by Gopi Krishna Verma
सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश, अपने-अपने क्षेत्रों में खनन से संबंधित गतिविधियों की लगातार रखें निगरानी, किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल करें रिपोर्ट करें
गिरिडीह। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक, डॉ बिमल कुमार, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, IAS प्रशिक्षु यश कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह जिला, सभी अंचलाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, खनन विभाग समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन क्षेत्रों में नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाया जाए और अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि खनन कार्य पूरी तरह से नियमों के अनुरूप हो और सरकार को राजस्व की हानि न हो। उन्होंने खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जाए। चेक पोस्ट और पिकेट पर वाहनों की नियमित जांच की जाए तथा ओवरलोडिंग और बिना चालान के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को तत्काल जब्त किया जाए। इसके साथ ही रात के समय भी पेट्रोलिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में खनन से संबंधित गतिविधियों की लगातार निगरानी रखें और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तत्काल रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स के सभी सदस्य आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि खनन कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से समीक्षा बैठक करने और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सकें।
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