साइबर अपराध की जांच में निर्दोष व्यापारियों के बैंक खाते फ्रीज करना कितना जायज? RBI से मांगा जवाब

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Last Updated on November 22, 2026 by Gopi Krishna Verma

पूरे खाते के बजाय संदिग्ध राशि पर रोक लगाने की व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग

गिरिडीह। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के नाम पर निर्दोष व्यापारियों और आम खाताधारकों के पूरे बैंक खाते फ्रीज किए जाने का मामला अब सूचना के अधिकार के दायरे में पहुंच गया है। सामाजिक एवं सूचनाधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा है। उन्होंने 21 नवंबर 2026 को RTI अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर बैंक खातों को फ्रीज करने से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और खाताधारकों के अधिकारों की जानकारी मांगी है।

पूरे खाते पर रोक क्यों, संदिग्ध राशि पर ही कार्रवाई क्यों नहीं?

खंडेलवाल ने सवाल उठाया है कि यदि किसी व्यापारी या सामान्य नागरिक के बैंक खाते में साइबर अपराध से जुड़ी संदिग्ध राशि आती है, तो क्या पूरे खाते को फ्रीज करना जरूरी है? क्या केवल विवादित राशि पर होल्ड लगाकर बाकी वैध धनराशि से लेन-देन जारी रखने की व्यवस्था नहीं हो सकती?

उनका कहना है कि पूरे खाते पर रोक लगने से छोटे व्यापारियों की व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन, GST भुगतान, व्यापारिक लेन-देन और परिवार की रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतें भी बाधित हो जाती हैं।

RTI में आठ बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी

RBI से आवेदन के माध्यम से आठ प्रमुख बिंदुओं पर प्रमाणित दस्तावेज मांगे गए हैं। इनमें साइबर अपराध से संबंधित संदिग्ध धनराशि आने पर खाता फ्रीज, डेबिट फ्रीज या राशि पर होल्ड लगाने के नियम, पुलिस और साइबर क्राइम सेल के अनुरोध पर बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया तथा खाताधारक को सूचना देने के प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा पूरे खाते के बजाय केवल विवादित राशि पर रोक लगाने से संबंधित दिशा-निर्देश, बैंकों की लापरवाही पर कार्रवाई, निर्दोष खाताधारकों को होने वाली आर्थिक क्षति और शिकायत निवारण की व्यवस्था की जानकारी भी मांगी गई है।

आवेदन में 1 जनवरी 2022 से अब तक साइबर अपराध के मामलों में फ्रीज और डी-फ्रीज किए गए बैंक खातों तथा प्राप्त शिकायतों का वर्षवार समेकित विवरण भी मांगा गया है। साथ ही फर्जी मोबाइल सिम, गलत KYC और मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में RBI और दूरसंचार विभाग (DoT) के बीच हुए पत्राचार एवं समन्वय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

निर्दोष खाताधारक के अधिकारों का भी हो संरक्षण

खंडेलवाल का कहना है कि किसी बैंक खाते में संदिग्ध धनराशि प्राप्त होने मात्र से खाताधारक की आपराधिक संलिप्तता स्वतः साबित नहीं होती। साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जांच के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति की आजीविका और वैध आर्थिक अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि बैंक खाताधारकों को लागू कानून के अनुसार सूचना, शिकायत निवारण और खाते पर लगी रोक हटवाने के लिए प्रभावी प्रक्रिया उपलब्ध होनी चाहिए।

अब RBI के जवाब पर टिकी निगाहें

आवेदन में RTI अधिनियम की धारा 10 के तहत पृथक की जा सकने वाली सूचना उपलब्ध कराने और दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित जानकारी को धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया गया है।

खंडेलवाल ने कहा कि यह पहल किसी बैंक या जांच एजेंसी के खिलाफ नहीं, बल्कि पारदर्शी और जवाबदेह बैंकिंग व्यवस्था के समर्थन में है। अब देखना होगा कि RBI अपने आधिकारिक अभिलेखों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या जानकारी उपलब्ध कराता है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई में किसी निर्दोष व्यापारी का कारोबार, कर्मचारियों का वेतन और परिवार की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साइबर अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों के बैंकिंग अधिकारों के बीच कानूनी संतुलन स्थापित करना समय की जरूरत है।

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