गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने लगाया जनता दरबार, लंबित मामलों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन करने का दिया निर्देश
Last Updated on November 13, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। जिला जनसंपर्क कार्यालय, गिरिडीह से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान तथा प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना।
जनता दरबार में खाद्य आपूर्ति, कल्याण, भूमि विवाद, शिक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति सहित व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित से जुड़े विभिन्न मामले सामने आए। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों पर केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच करते हुए नियमानुसार ठोस और परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश
जन समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त ने विशेष गंभीरता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शिकायतों के निष्पादन की गुणवत्ता और प्रगति पर प्रभावी अनुश्रवण बनाए रखने को कहा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई पर जोर
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में स्थलीय जांच या अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें आपसी तालमेल स्थापित कर त्वरित कार्रवाई की जाए। प्रत्येक शिकायत का निष्पादन निर्धारित नियमों के अनुरूप हो और आवेदकों को की गई कार्रवाई से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और जिला प्रशासन जनशिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ उनके समाधान को संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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