गिरिडीह में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा: उपायुक्त रामनिवास यादव ने एक माह में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
Last Updated on November 12, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीबी-ग्राम-जी (VB-GRAM-G), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवास प्लस-2024, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन एवं अबुआ आवास योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी एक माह के भीतर विभागीय दिशा-निर्देशों और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में ठोस प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं ग्रामीण परिवारों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रमुख बिंदुओं पर विशेष जोर:
- वीबी-ग्राम-जी (VB-GRAM-G): बैठक में जॉब कार्ड के सत्यापन, अद्यतीकरण, पात्र परिवारों के पंजीकरण, लंबित ई-केवाईसी (e-KYC), सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और एमआईएस (MIS) पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लंबित ई-केवाईसी मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
- बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन: स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
- आवास योजनाएं: आवास प्लस-2024, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। योग्य लाभुकों को किस्तों के भुगतान में देरी न हो और हर चरण की जियो टैगिंग समय पर पूरी की जाए। अबुआ आवास योजना के तहत लंबित जियो टैगिंग पर असंतोष जताते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), जिला समन्वयक (पीएम आवास), सभी बीपीओ, रोजगार सेवक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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