गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा, लंबित म्यूटेशन और मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश
Last Updated on November 12, 2026 by Gopi Krishna Verma
90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश
गिरिडीह। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, लंबित मामलों और आपदा राहत प्रकरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विशेष कैंप आयोजित कर मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश
बैठक में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज), म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, किराया संग्रह, परिशोधन, पीजी पोर्टल/सीपीजीआरएएमएस और ई-राजस्व न्यायालय (आरसीएमएस) के मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीसी ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी म्यूटेशन आवेदन तय समय-सीमा के भीतर निपटाए जाएं और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए।
भूमि हस्तांतरण और विकास परियोजनाओं पर विशेष फोकस
केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण का कार्य लंबित है, वहां तत्काल भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।
ऑनलाइन अपलोडिंग और समयबद्ध शिकायत निवारण
उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित रूप से अपनी अदालती कार्रवाई संचालित करने और वाद सूची (कॉज लिस्ट) तथा पारित आदेशों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया। विभिन्न शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त मामलों का समयबद्ध और त्वरित निवारण सुनिश्चित करने की भी सख्त हिदायत दी गई।
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक और सभी अवर निबंधक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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