आरटीआई की अनदेखी पड़ी भारी: टावर चौक-कल्याणडीह सड़क और डांडेडीह पुलिया निर्माण मामले में पथ निर्माण विभाग को 1 हफ्ते में सूचना देने का आदेश
Last Updated on November 11, 2026 by Gopi Krishna Verma
सिविल सोसाइटी गिरिडीह की पहल पर प्रथम अपील का असर; प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने तय की जवाबदेही, 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
गिरिडीह। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को मुखरता से उठाने वाले सिविल सोसाइटी, गिरिडीह के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत टावर चौक से कल्याणडीह सड़क निर्माण और डांडेडीह पुलिया से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाने या टालमटोल करने के रवैये पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर सभी वांछित सूचनाएं प्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदक को उपलब्ध कराई जाएं।
क्या है पूरा मामला:
सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पाण्डेय ने 24 अगस्त 2026 को जन सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह के पास आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। इसके तहत निम्नलिखित अहम जानकारियां मांगी गई थीं:
- टावर चौक से कल्याणडीह के बीच निर्माणाधीन सड़क के प्राक्कलन (Estimate) की प्रमाणित प्रति।
- उक्त सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की प्रमाणित प्रति।
- संवेदक (ठेकेदार) का विवरण और विभाग तथा संवेदक के बीच हुए एकरारनामा (Agreement) की प्रमाणित प्रति।
- गिरिडीह-टुंडी रोड स्थित डांडेडीह पुलिया के नवनिर्माण से संबंधित समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां।
- डांडेडीह पुलिया के नवनिर्माण की अद्यतन स्थिति (Current Status) की विस्तृत रिपोर्ट।
कार्यालय के चक्कर और प्रथम अपील
निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी जब विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, तब पोस्टल ऑर्डर से जुड़ी आपत्तियों का निराकरण करने के बावजूद जब टालमटोल जारी रहा, तो महासचिव शंकर पाण्डेय ने 23 अक्टूबर, 2026 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हजारीबाग के समक्ष प्रथम अपील दायर की।
अधीक्षण अभियंता का सख्त निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हजारीबाग के कार्यालय द्वारा 06 नवंबर, 2026 (पत्रांक 748) को कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, गिरिडीह को कड़ा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि:
- प्रथम अपील में उठाए गए बिंदुओं के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर सभी वांछित सूचनाएं आवेदक को उपलब्ध कराई जाएं।
- इसकी एक प्रति अपीलीय प्राधिकारी को भी प्रेषित की जाए।
- इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 08 दिसंबर, 2026 को अपराह्न 2:00 बजे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदक को उपस्थित रहना है।
“जनता की गाढ़ी कमाई में पारदर्शिता जरूरी” – शंकर पाण्डेय
सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पाण्डेय ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सड़क और पुलिया का निर्माण जनता के कर (Tax) के पैसों से होता है, इसलिए हर नागरिक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि प्राक्कलन क्या है, डीपीआर में क्या प्रावधान हैं और काम में पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आरटीआई के तहत आवेदन का जवाब देने में आनाकानी करना और नागरिकों को कार्यालय के चक्कर लगवाना गंभीर लापरवाही है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जनहित की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नियमों के तहत आगे के वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पथ निर्माण विभाग तय समय सीमा के भीतर जनता के इन सवालों के जवाब देता है या प्रशासनिक हीला-हवाली का दौर आगे भी जारी रहेगा।
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