गुड न्यूज: झारखंड की 51 लाख महिलाओं को मिलेगी मुफ्त सुरक्षा कवच की सौगात, मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा प्रस्ताव

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Last Updated on November 11, 2026 by Gopi Krishna Verma

सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, अब बीमा सुरक्षा और स्वरोजगार से सशक्त बनेंगी बहनें; झारखंड ग्रामीण बैंक की अनूठी पहल

Good news। झारखंड की महिलाओं के लिए एक बेहद सुखद और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी 51 लाख से अधिक महिलाओं को अब आर्थिक सहायता के साथ-साथ मुफ्त दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ मिलने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड ग्रामीण बैंक की ओर से इस संबंध में एक शानदार प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसके तहत महिलाओं के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखने की योजना है।

प्रस्ताव की मुख्य बातें व खास एंगल:

  • मुफ्त दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवच: झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मदन मोहन बरियार द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, मइंयां योजना के सभी लाभार्थियों को बैंक से जोड़ने के बाद बैंक अपने खर्च पर उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देगा।
  • पीएम जीवन ज्योति बीमा पर भी विचार: इतना ही नहीं, बैंक ने यह भी विचार जताया है कि सभी लाभुकों को बैंक से जुड़ने के एक साल बाद अपने खर्च पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी लाभ उपलब्ध कराया जाए।
  • आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर सामाजिक सुरक्षा: बैंक का मानना है कि महिला सशक्तिकरण केवल वित्तीय मदद तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बीमा सुरक्षा, संस्थागत ऋण और स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर मिलना भी उतना ही जरूरी है।
  • अब तक 30 हजार महिलाओं को मिल चुका है ऋण: आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए झारखंड ग्रामीण बैंक अब तक करीब 30 हजार लाभुक महिलाओं को लगभग 251 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करा चुका है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार और आजीविका की गतिविधियों से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं।
  • जल्द होगा एमओयू (समझौता ज्ञापन): इस जनहितकारी पहल को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार और झारखंड ग्रामीण बैंक के बीच औपचारिक समझौता ज्ञापन (MOU) निष्पादित करने की तैयारी है, जिसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने वाली ये महिलाएं आने वाले समय में न सिर्फ पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि राज्य की रीढ़ बनकर आर्थिक और सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त हो सकेंगी।

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