गिरिडीह: मंत्री सुदीव्य ने 17. 39 करोड़ की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का किया विधिवत शिलान्यास
Last Updated on July 20, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। शहर के विकास को नई गति देने की दिशा में सोमवार को बड़ा कदम उठाया गया। नगर निगम परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने 17 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत 119 विकास योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। पूजा-अर्चना, दीप प्रज्ज्वलन और नारियल फोड़कर योजनाओं का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, उपायुक्त रामनिवास यादव, नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुवा, नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी, वार्ड पार्षद तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से शहर की सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट कहा कि घटिया निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 27 प्रतिशत या उससे अधिक कम दर पर ठेका लेने वाले संवेदकों के कार्यों की विशेष निगरानी की जाए, ताकि सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरी हों।
महापौर प्रमिला मेहरा और उप महापौर सुमित कुमार ने कहा कि मंत्री के मार्गदर्शन में गिरिडीह में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि नगर निगम बोर्ड का गठन हाल ही में हुआ है और जनप्रतिनिधि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विकास कार्य और तेज गति से आगे बढ़ेंगे।
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। वहीं, स्थानीय नागरिकों ने इन विकास योजनाओं का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे विभिन्न वार्डों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।नगर निगम परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम केवल शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विकास का स्पष्ट संदेश भी देकर गया।
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