Last Updated on September 8, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। आम नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ भूमि, बिजली, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, आवास, राशन कार्ड, रोजगार एवं अन्य जनसुविधाओं से संबंधित मामले उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए।
जनता दरबार में 40 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने क्रमवार सभी मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवेदन के तथ्यों एवं अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रत्येक आवेदन की जांच एवं कार्रवाई की प्रगति की मॉनिटरिंग पर जोर
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को केवल अग्रसारित करने तक सीमित न रखते हुए उनके निष्पादन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई संभव है, उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वहीं, जांच अथवा अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता वाले मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए आवेदकों को भी स्थिति से अवगत कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं नियमानुकूल प्रक्रिया का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को एक ही समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।
जनता की समस्याओं के समाधान में विभागीय समन्वय को प्राथमिकता
उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों के निष्पादन में आपसी समन्वय आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करें तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित स्तर पर समन्वय स्थापित करें। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन एवं स्पष्ट कार्रवाई प्रतिवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार के दौरान कुछ मामलों का तत्काल स्तर पर समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से जिला प्रशासन को आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे समझने और उनके निराकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का अवसर मिलता है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समय पर उपलब्ध हो तथा शिकायतों के समाधान में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बनी रहे।
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