Last Updated on August 16, 2026 by Gopi Krishna Verma
खनिज संशोधन विधेयक वापस ले केन्द्र सरकार: संजय सिंह
गिरिडीह। खनिज वहन भूमि उपकर (JMBL Cess) एवं प्रस्तावित MMDR संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झामुमो ने नया परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर प्रमिला मेहरा, उपमेयर सुमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पु, शाहनवाज अंसारी, जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश कुमार राॅकी, जिला सह सचिव दिलीप रजक समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जमीन झारखंड का, कोयला झारखंड का, पानी झारखंड का, बिजली झारखंड का, प्रदुषण झारखंड के लोग झेलेंगे, विस्थापन झारखंडियों का होगा और मालिक केन्द्र सरकार बनेगा ?
ये झारखंड के लोग होने नहीं देंगे। केन्द्र सरकार खनिज संशोधन विधेयक वापस ले। नहीं तो इस विधेयक के खिलाफ जोरदार और आर पार का आन्दोलन होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड आन्दोलन की धरती है।
इस काला कानून को केन्द्र सरकार थोपने का काम नहीं करे। झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। संजय सिंह ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से राज्यों के खनिजयुक्त भूमि पर कर एवं उपकर लगाने के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे झारखंड के वित्तीय एवं विधायी अधिकारों पर असर डालने वाला कदम बताया।
झामुमो नेताओं ने कहा कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और जनकल्याण के लिए खनिज राजस्व का उपयोग जरूरी है। पार्टी ने दावा किया कि JMBL Cess से राज्य को वर्ष 2026-27 में करीब ₹13,215 करोड़ संभावित राजस्व मिल सकता है।
झामुमो ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित संशोधन विधेयक वापस लेने तथा राज्यों से पर्याप्त परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध आन्दोलन किया जाएगा।
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