Last Updated on July 10, 2024 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। बुधवार को गिरिडीह सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर प्रेस प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने बताया कि संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में परिवार कल्याण कार्यक्रम की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारत के 31 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने प्रजनन दर 2.1 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। जबकि झारखंड का कुल प्रजनन दर 2.3 है जो राष्ट्रीय औसत दर 2.0 से काफी अधिक है। परिवार नियोजन के अन्य सूचकांक यथा Unmet Need 11.5% तथा mCPR 49.5% है, जो राष्ट्रीय औसत दर से कम है। राज्य Sustainable Development Goal को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है।
इस संदर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक त्रैमास में युवक-युवती तथा योग्य दम्पतियों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जाता है।
जिनमें विश्व जनसंख्यादिवस अभियान
(1 जून से 31 जुलाई) मिशन परिवार विकास अभियान
(MPV-1 20 अगस्त से 30 सितंबर एवं MPV- 11 जनवरी से 31 मार्च)
पुरूष नसबंदी अभियान (20 अक्टूबर से 10 दिसंबर)
उन्होंने बताया कि दिनांक 01.06.2024 प्रारंभिक चरण 27 जून से सामुदायिक उत्प्रेरण पखवाड़ा एवं 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन करने का निदेश प्राप्त हुआ है। वहीं इस वर्ष जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का थीम विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दम्पति की शान ” दिया गया है।
इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना एवं उपलब्ध साधनों को प्रत्येक योग्य दम्पति तक पहुंचाना है। शादी के बाद दो साल का अंतर, दो बच्चों के बीच तीन साल का अंतर तथा दो बच्चों के बाद स्थायी विधि अथवा लम्बे समय तक प्रयोग किये जानेवाले अस्थायी विधि जैसे IUCD, अंतरा आदि के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाना है जिससे मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके।
इस अभियान में मेडिकल कॉलेज, सभी सरकारी अस्पताल, सभी प्राईवेट अस्पताल के साथ-साथ अन्य विभागों जैसे शिक्षा, समाज कल्याण (महिला एवं बाल विकास), ग्रामीण विकास, पचायती राज,परिवहन विभाग आदि को शामिल कर वृहद प्रचार-प्रसार के साथ इस अभियान को सफल बनाये। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एएनएम, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सखी मंडल, पंचायत सचिव मुखिया, नेहरू युवा केन्द्रों आदि का विशेष सहयोग प्राप्त किया जाए।
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