झारखंड सुशासन पार्टी ने जारी किया ‘सरल जीवन संकल्प पत्र’, वादों के बजाय लिखित गारंटी और इस्तीफे की शर्त का दावा
Last Updated on November 21, 2026 by Gopi Krishna Verma
उपचुनाव से पहले गिरिडीह में जारी घोषणापत्र में मुफ्त स्कूल प्रवेश, ‘शैडो एमएलए’ कार्यक्रम और मंईयां-भैया सम्मान योजना के तहत ₹10,000 मासिक सहायता समेत 10 प्रमुख संकल्प शामिल

गिरिडीह। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर झारखंड सुशासन पार्टी ने शुक्रवार (20 नवंबर) को अपना ‘सरल जीवन संकल्प पत्र’ जारी किया। पार्टी के अनुसार, इस संकल्प पत्र का उद्देश्य केवल सत्ता या राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। घोषणापत्र में शिक्षा, रोजगार, नशामुक्ति, औद्योगिक जवाबदेही, नगर निगम की पारदर्शिता और सामाजिक सुधारों को प्रमुखता दी गई है।

लिखित गारंटी और समय-सीमा में काम न होने पर इस्तीफे का दावा
संकल्प पत्र की सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक लिखित गारंटी और जवाबदेही की व्यवस्था है। पार्टी ने कहा है कि प्रमुख वादों के साथ स्पष्ट समय-सीमा तय की जाएगी और यदि तय अवधि में वादे पूरे नहीं होते हैं, तो निर्वाचित प्रतिनिधि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पार्टी ने “वादा नहीं, लिखित गारंटी! काम नहीं तो इस्तीफा!” का नारा दिया है।

‘शैडो एमएलए’ और स्थानीय रोजगार पर जोर
युवाओं और रोजगार को लेकर पार्टी ने कौशल प्रशिक्षण व स्वरोजगार के साथ-साथ ‘शैडो एमएलए प्रोग्राम’ शुरू करने की बात कही है। इसके तहत हर महीने चार ‘शैडो एमएलए’ चुनकर उन्हें प्रशिक्षण देने और निर्धारित विधायक मानदेय/वेतन को चारों के बीच साझा करने का प्रस्ताव रखा गया है।

वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर पार्टी ने “हमारी जमीन पर उद्योग, तो हमारे युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता!” का नारा देते हुए पर्यावरण नियमों के सख्त पालन, जल-जंगल-जमीन की रक्षा और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की मांग की है।
शिक्षा, नगर निगम और महिला सम्मान से जुड़े प्रमुख बिंदु
घोषणापत्र में शामिल अन्य प्रमुख बिंदुओं में ये विषय रखे गए हैं:
- शिक्षा सुधार: सभी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, री-एडमिशन फीस समाप्त करने, मुफ्त किताबें देने, स्कूल स्तर से ही IAS, JPSC, JSSC, IIT-JEE और NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी तथा ‘झारखंड जिला स्कूल रिफॉर्म्स सिविल सोसाइटी’ के गठन की पहल शामिल है।

- नशामुक्ति अभियान: ‘नशा छोड़ो, रोजगार जोड़ो’ अभियान के तहत नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, गोपनीय परामर्श और अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई का संकल्प लिया गया है।
- नगर निगम में पारदर्शिता: “टैक्स लिया है तो हिसाब देना होगा!” के संदेश के साथ होल्डिंग टैक्स व अन्य करों के खर्च का सार्वजनिक हिसाब, मुफ्त पानी व पार्क जैसी सुविधाएं और वार्ड स्तर पर विकास कार्यों का हिसाब मांगने का अधिकार देने की बात कही गई है।
- जनसुनवाई और विवाद समाधान: “अब जनता नेता के द्वार नहीं, नेता जनता के द्वार आएगा!” के तहत हर वार्ड-पंचायत में जनसुनवाई, विशेष WhatsApp जनसुनवाई समूह, रिश्वत से रुके कार्यों पर कार्रवाई और सामाजिक-पारिवारिक विवादों को आपसी बातचीत व मध्यस्थता से सुलझाने की पहल शामिल है।

- सामाजिक सुधार और महिला सम्मान: निःशुल्क विवाह भवन, दहेज मुक्त व सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा तथा ‘मंईयां-भैया सम्मान योजना’ के तहत ₹10,000 प्रतिमाह सहायता देने का संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है।
पार्टी ने अपील की है कि मतदाता केवल मौखिक चुनावी वादों के बजाय दलों से लिखित गारंटी और जवाबदेही की मांग करें।
