धान खरीद के लिए राज्य सरकार ने तय किया 33.54 लाख क्विंटल का लक्ष्य

0

Last Updated on November 18, 2026 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह समेत सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति की तैयारी शुरू, किसानों से खरीद के लिए जेएसएफसीसी चयन प्रक्रिया में जुटा; 68 प्रतिशत धान कस्टम मिलिंग के लिए भेजे जाने का अनुमान

रांची। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस वर्ष राज्यभर में करीब 33.54 लाख क्विंटल धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभाग ने झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीसी) के माध्यम से मंडी स्तर के कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) केंद्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

धान खरीद को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 24 जिलों में निविदा जारी की गई है। धान खरीद के बाद किसानों से प्राप्त अनाज को राइस मिलों में कुटाई कर चावल तैयार किया जाएगा। इसके बाद तैयार चावल को सरकारी खाद्य योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

68 प्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग का अनुमान

विभागीय अनुमान के अनुसार कुल 33.54 लाख क्विंटल धान खरीद लक्ष्य में से लगभग 68 प्रतिशत धान यानी करीब 22.81 लाख क्विंटल कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) मिलने का अनुमान है। सरकार किसानों से खरीदे गए धान को राइस मिलों में कुटाई कर चावल तैयार कराएगी, ताकि उसे पीडीएस और अन्य सरकारी खाद्य योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके।

खरीद व्यवस्था में एमएलसीसी की भूमिका अहम

धान खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मंडी स्तर पर लॉजिंग-अनलोडिंग और हैंडलिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मंडी लेवल कॉन्ट्रैक्टर (एमएलसीसी) का चयन किया जा रहा है। जेएसएफसीसी ने राज्य के सभी 24 जिलों के लिए निविदा जारी की है।

एमएलसीसी की जिम्मेदारी धान खरीद केंद्रों से धान को राइस मिलों तक पहुंचाने, मजदूरों की व्यवस्था, अनलोडिंग और परिवहन के दौरान अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की होगी।

पारदर्शिता और सुरक्षित भंडारण पर जोर

धान खरीद के दौरान जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से वाहनों की निगरानी, सुरक्षित भंडारण और समयसीमा के भीतर धान को मिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इससे परिवहन के दौरान अनाज की कालाबाजारी, रास्ते में हेराफेरी और नुकसान की आशंका कम करने का प्रयास किया जाएगा।

जिलावार खरीद लक्ष्य में बड़ा अंतर

राज्य के जिलों में धान खरीद का लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है। पलामू और सिंहभूम क्षेत्र में अधिक खरीद का अनुमान है, जबकि कोडरमा में सबसे कम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में करीब 2.59 लाख क्विंटल, रांची में 2.10 लाख क्विंटल, साहिबगंज में 1.94 लाख क्विंटल, दुमका में 1.91 लाख क्विंटल और देवघर में 1.84 लाख क्विंटल धान खरीद का अनुमान है।

वहीं सिमडेगा में 78,493 क्विंटल, खूंटी में 88,915 क्विंटल और कोडरमा में 51,011 क्विंटल धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था के माध्यम से अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। अब विभागीय तैयारी और केंद्रों के चयन के बाद खरीद प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed