डेटा सुधार के बाद तीन लाख से अधिक ‘मंईयां’ के खाते में आएंगे ₹2500, गिरिडीह की 33 हजार महिलाओं को भी राहत का इंतजार
Last Updated on November 18, 2026 by Gopi Krishna Verma
आधार सीडिंग, नाम मिसमैच और वेरिफिकेशन पेंडिंग बना भुगतान में बाधा, राज्यभर में 3,05,892 महिला लाभुकों की सम्मान राशि अटकी; विभाग ने डेटा सुधार की प्रक्रिया तेज की

गिरिडीह। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि का इंतजार कर रही राज्य की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं होने, नाम में गड़बड़ी, नाम मिसमैच और वेरिफिकेशन लंबित रहने के कारण जिन महिलाओं की सम्मान राशि अटकी हुई है, उन्हें डेटा सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान मिलने की उम्मीद है। राज्यभर में ऐसे 3,05,892 महिला लाभुक चिह्नित किए गए हैं, जिनकी सम्मान राशि विभिन्न तकनीकी और दस्तावेजी कारणों से लंबित है।

योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने लंबित भुगतान और आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। विभाग की ओर से लाभुकों के बैंक खाते, आधार सीडिंग और नाम संबंधी त्रुटियों की जांच कर डेटा दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। गड़बड़ियों का समाधान होने के बाद पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

गिरिडीह की 33,081 महिलाओं की राशि अटकी
जिलावार आंकड़ों के अनुसार गिरिडीह जिले में 33,081 महिला लाभुकों की सम्मान राशि लंबित है। इस मामले में गिरिडीह राज्य में तीसरे स्थान पर है। सबसे अधिक रांची में 44,417, हजारीबाग में 34,170 और इसके बाद गिरिडीह में 33,081 लाभुकों की राशि अटकी हुई है। वहीं देवघर में 17,403, धनबाद में 14,318, बोकारो में 12,661 और कोडरमा में 1,603 लाभुकों की राशि लंबित है।

ओबीसी वर्ग की सबसे अधिक लाभुक प्रभावित
समीक्षा में सामने आया कि लंबित भुगतान वाले लाभुकों में सबसे अधिक 1,34,949 महिलाएं ओबीसी वर्ग की हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग की 89,522, सामान्य वर्ग की 45,271 और अनुसूचित जाति वर्ग की 36,150 महिलाएं शामिल हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं। दिसंबर माह में 51,24,060 लाभुकों के खातों में सम्मान राशि भेजे जाने की जानकारी भी समीक्षा में दी गई। अब लंबित भुगतान वाली महिलाओं की नजरें डेटा सुधार और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने पर टिकी हैं।
