पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचेगा सरकार की योजनाओं का लाभ, 18 से 25 मई तक चलेगा विशेष अभियान

Last Updated on May 15, 2026 by Gopi Krishna Verma

जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता और अधिकार सुनिश्चित करने को जिला प्रशासन की बड़ी पहल

एक नज़र:

• गांव-गांव लगेगा लाभुक विशेष शिविर, स्वास्थ्य जांच से लेकर शिकायत निवारण तक मिलेगी सुविधा।
• पीवीटीजी समुदायों के लिए व्यापक जनजागरूकता एवं सेवा अभियान शुरू की जाएगी।

गिरिडीह। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी रामनिवास यादव के द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में आदिवासी एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के कल्याणार्थ 18 मई 2026 से 25 मई 2026 तक विशेष जागरूकता एवं लाभुक संतृप्तिकरण अभियान संचालित किया जाएगा।

इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य पीवीटीजी समुदायों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित करना है। अभियान के तहत जिले के चिन्हित पीवीटीजी गांवों में “Beneficiary Saturation Camps” आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, विभिन्न योजनाओं से जोड़ने, आधारभूत सुविधाओं की जानकारी देने, शिकायतों के त्वरित निष्पादन तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।

आगे उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 18 मई को “जन भागीदारी सप्ताह” के शुभारंभ के साथ होगी। इस दौरान जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। 19 मई से 25 मई तक गांवों में नियमित रूप से संतृप्तिकरण एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। दिनांक 20 मई को “Village Immersion Drive – A Village Contact Activity” के तहत अधिकारी, कर्मयोगी एवं सामाजिक संगठन गांवों में भ्रमण कर वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे तथा लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं 21 मई से 23 मई तक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर शिकायतों के त्वरित समाधान एवं लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

24 मई को अभियान से संबंधित दस्तावेजीकरण एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जबकि 25 मई को समाहरणालय में समीक्षा एवं डी-ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान अभियान की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा होगी।उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ संचालित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लाभुक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने पर बल दिया।

About Author