पीएम सूर्यघर योजना में तेजी के लिए सभी बीडीओ व संबंधित विभागीय अधिकारियों को डीडीसी ने दिए निर्देश
Last Updated on April 23, 2026 by Gopi Krishna Verma
एक नज़र:
- योजना के तहत आने वाली सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े: डीडीसी
- उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी सरकारी भवनों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम सूर्यघर योजना से आच्छादित किया जाए, ताकि सरकारी स्तर पर भी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल सके।
गिरिडीह। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी सरकारी भवनों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम सूर्यघर योजना से आच्छादित किया जाए, ताकि सरकारी स्तर पर भी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल सके और आम जनता को इसके प्रति प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ सरकारी व्यय में भी कमी लाने में सहायक सिद्ध होगी।
बैठक की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने प्रखंडों के पंचायतों एवं गांवों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा पात्र लाभुकों को योजना से जोड़ने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सोलर ऊर्जा के महत्व एवं इसके दीर्घकालिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाए। इसके साथ ही लाभुकों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उप विकास आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि जिन पंचायतों एवं गांवों में इस योजना का उत्कृष्ट एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि संबंधित पंचायतों के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य जनहितकारी कार्यों में उपयोगी साबित होगी।
उन्होंने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और योजना के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। उप विकास आयुक्त ने बताया कि ग्रामीण इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आमजनों को योजना के आधिकारिक पोर्टल www.pmsuryghar.gov.in के माध्यम से आवेदन करने के लिए प्रेरित करें तथा जरूरतमंद लोगों को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि जो भी ग्रामीण इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें आवेदन के समय अपना बैंक खाता विवरण भी देना होगा। इससे योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी या अन्य वित्तीय लाभ सीधे लाभुकों के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जा सकेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इसके अलावा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए तथा समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आने वाली सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को जिले में सफल बनाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और जिला विकास की दिशा में एक नई मिसाल कायम हो सके।
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