गिरिडीह–मधुपुर पैसेंजर ट्रेन की लेटलतीफी पर RTI से घेरेंगे रेलवे को, जगदीशपुर स्टेशन पर मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने का उठा मुद्दा

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Last Updated on November 21, 2026 by Gopi Krishna Verma

चार महीने के परिचालन रिकॉर्ड की मांगी गई प्रमाणित प्रतियां, ट्रेन कंट्रोल चार्ट से लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तक पर मांगा जवाब; सुनील कुमार खंडेलवाल ने आसनसोल रेल मंडल को भेजा आवेदन

गिरिडीह। गिरिडीह–मधुपुर रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन की लगातार लेटलतीफी और जगदीशपुर स्टेशन पर मालगाड़ियों को पास कराने के लिए यात्री ट्रेन को लंबे समय तक रोके जाने का मामला अब सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में पहुंच गया है। यात्रियों की परेशानी को लेकर सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने 21 नवंबर को पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के लोक सूचना पदाधिकारी (CPIO) के समक्ष RTI आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, संबंधित विभाग ने आवेदन स्वीकार कर लिया है।

चार महीने का मांगा हिसाब, खुल सकते हैं परिचालन के कई राज

RTI आवेदन में 20 जुलाई 2026 से 20 नवंबर 2026 तक गिरिडीह–मधुपुर पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से जुड़े सरकारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। इसमें ट्रेन कंट्रोल चार्ट, स्टेशन डायरी, ट्रेन मूवमेंट रजिस्टर, निर्धारित ठहराव से अतिरिक्त रोके जाने का तारीखवार विवरण, वास्तविक प्रस्थान समय और कुल विलंब की अवधि का ब्योरा शामिल है।

इसके अलावा जगदीशपुर स्टेशन पर यात्री ट्रेन को रोककर पास कराई गई मालगाड़ियों से संबंधित परिचालन रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि ट्रेन किन परिस्थितियों में और कितनी देर तक रोकी गई।

मालगाड़ी और यात्री ट्रेन के परिचालन की प्राथमिकता पर भी सवाल

आवेदन में रेलवे बोर्ड और मंडल रेल प्रशासन की ओर से यात्री ट्रेनों एवं मालगाड़ियों के परिचालन की प्राथमिकता तय करने के लिए जारी नियमावली, सर्कुलर और दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी गई हैं। साथ ही ट्रेन की समयपालन स्थिति से संबंधित पंक्चुअलिटी रिपोर्ट और विलंब समीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

कनेक्टिंग ट्रेन छूटने से यात्रियों को होती है परेशानी

सुनील कुमार खंडेलवाल के अनुसार, गिरिडीह–मधुपुर पैसेंजर ट्रेन की देरी का असर उन यात्रियों पर भी पड़ता है, जिन्हें मधुपुर से हावड़ा, पटना और अन्य गंतव्यों के लिए कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी होती है। पैसेंजर ट्रेन के विलंब से कई यात्रियों के सामने अपनी आगे की यात्रा प्रभावित होने की स्थिति बन जाती है। रात्रिकालीन परिचालन में यह परेशानी और बढ़ जाती है।

छह महीने की शिकायतों और अधिकारियों की जिम्मेदारी का भी मांगा ब्योरा

RTI आवेदन में पिछले छह महीनों के दौरान रेलवे प्रशासन को मिली शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई, समस्या के समाधान के लिए तैयार कार्ययोजना और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों का विवरण भी मांगा गया है।

खंडेलवाल ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। मालगाड़ियों का परिचालन भी जरूरी है, लेकिन इसके कारण यात्री ट्रेनों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक रोकना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य किसी अधिकारी विशेष पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों के माध्यम से रेलवे की परिचालन व्यवस्था और जवाबदेही को सामने लाना है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि रेलवे प्रशासन निर्धारित समय-सीमा में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराएगा और गिरिडीह–मधुपुर रेलखंड पर समयबद्ध ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।

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