झारखंड के RTI आवेदकों की गुहार पहुंची सुप्रीम कोर्ट: राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों और मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सिविल सोसाइटी की याचिका पर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू
Last Updated on November 15, 2026 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह / रांची। झारखंड में राज्य सूचना आयोग की लचर कार्यप्रणाली और वर्षों से लंबित आरटीआई (सूचना का अधिकार) द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। ‘सिविल सोसाइटी गिरिडीह’ द्वारा इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए जनहित अभ्यावेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट के PIL अनुभाग ने की कार्रवाई
सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पाण्डेय द्वारा 15 सितंबर, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक जनहित अभ्यावेदन भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) के जवाब के मुताबिक, इस पत्र-याचिका को जनहित याचिका (PIL) अनुभाग में आवक संख्या 126248/SCI/PIL(E)/2026 के तहत दर्ज किया गया है।
गत 02 नवंबर, 2026 की PIL (English) Cell की आंतरिक टिप्पणी में झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने और उससे उत्पन्न समस्याओं का विशेष उल्लेख किया गया है। साथ ही, इस पत्र-याचिका की प्रति संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
छह साल बाद चार आयुक्त नियुक्त, फिर भी सुनवाई कब?
उल्लेखनीय है कि झारखंड में लगभग छह वर्षों तक राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली लगभग ठप रही थी। इसके बाद, चार सूचना आयुक्तों— अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो एवं शिवपूजन पाठक ने 01 जुलाई, 2026 को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी।
बावजूद इसके, मुख्य सूचना आयुक्त का पद अब भी रिक्त होने और आयोग में नियमित सुनवाई शुरू न होने के कारण हजारों आरटीआई आवेदकों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। संगठन ने अपने अभ्यावेदन में यह मुख्य सवाल उठाया था कि जब पूर्व में तत्कालीन सूचना आयुक्त श्री हिमांशु शेखर चौधरी को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त का दायित्व सौंपा गया था, तो मौजूदा समय में ऐसे ही कानूनसम्मत विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?
सरकार से पूछे गए 7 तीखे सवाल
सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित सात गंभीर सवाल खड़े किए हैं:
- चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद अभी तक मामलों पर सुनवाई क्यों शुरू नहीं हुई है?
- मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है?
- लंबित मामलों के निस्तारण के लिए सरकार की समयबद्ध कार्ययोजना क्या है?
- मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष सुनवाई, अतिरिक्त पीठ (Additional Benches) और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है?
- आयोग में नियमित सुनवाई शुरू होने की निश्चित तारीख कब तक घोषित की जाएगी?
- उन नागरिकों की क्या गलती है, जिन्होंने कानून पर भरोसा रखकर आरटीआई के तहत आवेदन किया था?
- वर्तमान में राज्य में कुल कितनी द्वितीय अपीलें और शिकायतें लंबित हैं?
“आयोग नियुक्ति से नहीं, सुनवाई से कार्यशील होगा”
सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि उनकी यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उन हजारों नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है जिन्होंने भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं की अनियमितता और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए आरटीआई का सहारा लिया है।
उन्होंने कहा, “सुप्रिम कोर्ट से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में हमारे अभ्यावेदन पर हुई कार्रवाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य झारखंड के नागरिकों को न्याय दिलाना है। चार सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, अब सरकार को जनता को यह बताना चाहिए कि सुनवाई कब शुरू होगी।”
संगठन ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया से अपील की है कि वे इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं, क्योंकि यह केवल झारखंड का नहीं, बल्कि पूरे देश में सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है।
“नागरिकों ने कानून का रास्ता चुना है, अब सरकार को भी कानून की जिम्मेदारी निभानी होगी। सूचना का अधिकार कागज पर नहीं, जमीन पर चाहिए। आयोग सिर्फ नियुक्तियों से नहीं, बल्कि सुनवाई से कार्यशील सिद्ध होगा।”
— शंकर पाण्डेय, महासचिव, सिविल सोसाइटी गिरिडीह (झारखंड)
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