डीसी व अन्य सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर “Good Governance Week, 2025” के तहत “प्रशासन गांव की ओर” से संबंधित कार्यशाला का विधिवत किया शुभारंभ
Last Updated on December 23, 2025 by Gopi Krishna Verma
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “Good Governance Week, 2025” के तहत “प्रशासन गांव की ओर” से संबंधित कार्यशाला
गिरिडीह। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “Good Governance Week, 2025” के तहत “प्रशासन गांव की ओर” से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव व अन्य सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर “Good Governance Week, 2025” के तहत “प्रशासन गांव की ओर” से संबंधित कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया।
इस दौरान मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी के अलावा जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में विषय पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिये गए।
मौके पर जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन गांव की ओर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है।प्रशासन की पहुंच गांव तक होनी चाहिए। “प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर बेरोजगार युवाओं, इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वंचित लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके और गांव की विकास को बढ़वा दिया जा सकें। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, गांव का विकास बगैर उनके संभव नहीं है। सभी के सहयोग और समन्वय से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा।
उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित सुशासन सप्ताह के तहत क्रियान्वित होने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है तथा योजनाओं से संबंधित समस्याओं को यथासंभव ऑन द स्पॉट निबटारा किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। प्रशासन की इस अनूठी पहल से वंचित लोगों को उनके लाभ दिलाना ही जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
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