डीसी ने जन समाधान पोर्टल पर लंबित आवेदनों की कि समीक्षा, दिए निर्देश
Last Updated on December 30, 2025 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जन समाधान पोर्टल (https://jspg.giridihdegs.in)पर विभिन्न विभागों में लंबित एवं निस्तारित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्पादन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जन समाधान पोर्टल आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है, ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। जनता की परेशानी को कम करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है ताकि उन्हे अपने आवेदन और शिकायतों की जांच के लिए बार बार चक्कर न लांघना पड़े ।साथ ही वो अपने आवेदन पर की गई करवाई को पोर्टल के पर देख सकते हैं। अंचल अधिकारी के पास भूमि से संबंधित अधिक मामले लंबित है सभी लमलों की एक सप्ताह के अंदर जांच करते हुए कृत कार्रवाई को पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
बैठक में विभागवार आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि आवेदन के निस्तारण के बाद आवेदक को संतोषजनक उत्तर उपलब्ध कराया जाए,एवं जनता से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाए ताकि शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो।
उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन विभागों में अनावश्यक विलंब पाया जाएगा, उनके विरुद्ध जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल की मॉनिटरिंग करने एवं नियमित रूप से पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए। जनता की समस्याओं का समाधान हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको सभी पदाधिकारी प्रमुखता से लें और किसी भी जनता को एक कार्य के लिए दुबारा न आना पड़े ये सुनिश्चित करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी जिला स्तरीय अधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं कर्मी थे।
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