राज्य कर्मी दर्जा सहित छह मांगे पूरी न होने पर झारखंड आजीविका कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी
Last Updated on November 22, 2025 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ, जिला इकाई (सम्बद्ध झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ) ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पलाश जेएसएलपीएस के एल-5 से एल-8 स्तर के कर्मियों की छह सूत्री मांगें सरकार के समक्ष रखीं।
संघ ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मियों में गहरा आक्रोश है।संघ ने बताया कि पलाश जेएसएलपीएस के कर्मचारी राज्य के ग्रामीण इलाकों में आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें उचित मानदेय, सुविधाएं और पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जो कर्मियों की आजीविका के साथ अन्याय है। संघ ने जो प्रमुख मांगें रखी हैं, उनमें एनएमएमयू पॉलिसी को बिना संशोधन लागू करना।
सोसाइटी एक्ट से हटाकर कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देना।एल-5 से एल-8 के कर्मियों को आंतरिक प्रोन्नति का अवसर प्रदान करें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत स्वचालित वेतन वृद्धि लागू करना। विगत माह से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है अधिकतर कर्मियों की उम्र सीमा भी समाप्त हो गया है ये अकर्मी न ही आउटसोर्स के कर्मी और न ही अनुबंध सरकारी कर्मी है जिससे काफी असमंजस की स्थिति में है सरकार से मांग है अनुबंध कर्मी का दर्ज दे स्तर 7 और 8 के कर्मियों को गृह जिले के निकट स्थानांतरण की सुविधा देना। और सभी एफटीई कर्मियों का वेतन SNA स्पर्श के एडमिन कॉस्ट लॉगिन आईडी से करना शामिल है।
संघ ने आरोप लगाया कि अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, जबकि किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर अपनी मांगों पर जल्द सरकार को पहल करें मौके पर जिला अध्यक्ष रामकिशोर महतो, कार्यकारी अध्यक्ष सुदीप कुमार गुप्ता, जिला सचिव विवेक कुमार, कोषाध्यक्ष राजकुमार रजक, जिला नोडल पंकज कुमार वर्मा, स्मिता रश्मि एक्का सहित बड़ी संख्य पलाश के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।
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