Last Updated on September 16, 2025 by Gopi Krishna Verma
एक नज़र:
- वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमिसुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी जनता दरबार से जुड़े हुए थे, जिसका उद्देश्य आमजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना है।
- आमजनों की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: उपायुक्त रामनिवास यादव
गिरिडीह। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक जनता दरबार लगाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए सैकड़ों लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा।
मंगलवार को जनता दरबार की खास बात यह रही कि वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत, सभी भूमिसुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी जनता दरबार से जुड़े हुए थे, जिसका उद्देश्य आमजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना है। इस दौरान आमजनों की शिकायतों का समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने की पहल की गई। साथ ही कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट निदान किया गया तथा कुछ मामलों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया गया।
जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, म्यूटेशन, पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल प्रायोजन, भू अर्जन, पेयजल, पथ निर्माण विभाग आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कारवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। आगे उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि दूर दराज से आमजन अपनी शिकायत लेकर समाहरणालय आते हैं, उन शिकायतों पर प्राथमिकता के साथ उचित कारवाई होनी चाहिए। उनकी शिकायतों का ससमय निराकरण करने के प्रयास होने चाहिए। ताकि आमजनों को बार-बार प्रखंड/अनुमंडल और समाहरणालय का चक्कर काटना न पड़ें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि आमजनों के शिकायतों का निराकरण प्रखंड/अंचल स्तर पर ही किया जाय, ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े।
आमजनों की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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